ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ: 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Publish Date: Thu, 26 Feb 2026 03:50 PM (IST)
Updated Date: Thu, 26 Feb 2026 03:52 PM (IST)
ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਨਸਾ - ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਨ, ਰਾਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਓਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 12 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।