ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਧਿਆਨ : ਐਡ. ਘੰਡ

ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਨਸਾ : ਬਜਟ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਡਾ. ਘੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਸਕੀਮਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਘੰਡ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ) ’ਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਟਾਰਟਅਪ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਲੋਬਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਾਹਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਦੇਸ਼ ਤਦ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ।”