ਭਾਕਿਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਸੀਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਨਸਾ : ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣੋ ਰੋਕਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਿਉਂਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਉੱਡਤ ਤੇ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਜਿਉਂਦ ਦੀ 715 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਸਹਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਲੋਂ 78-80 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠਲੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1952 ’ਚ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਖੋਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡ ਜਿਉਂਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਬਕਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਇਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਡੱਟਵੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਬਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮਾਨਸਾ, ਸੀਤਾਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਸਕੱਤਰ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਰਤਨ ਭੋਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾਨੰਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।