ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫੂਕਿਆ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਨਸਾ : ਬਾਲ ਭਵਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਜਿ.) ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ’ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਰੇ ਲੱਪਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 07 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ 02 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੜ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ: - ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਅਤੇ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਉਪਰੰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।