ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਬੁੱਧਰਾਮ ਬਾਂਸਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ. ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੱਗਭਗ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮੀ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਬਿਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।