ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫੇਲ੍ਹ : ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਸਿੰਗਲਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ
Publish Date: Sat, 14 Mar 2026 09:20 PM (IST)
Updated Date: Sun, 15 Mar 2026 04:19 AM (IST)

20) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਸਿੰਗਲਾ। ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਨਸਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 17 ਮਾਰਚ 2026 ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।