ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ
Publish Date: Tue, 21 Apr 2026 07:30 PM (IST)
Updated Date: Wed, 22 Apr 2026 04:10 AM (IST)

ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮਾਨਸਾ : ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 30-12-2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਐਕਟ , 1911 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਅਤੇ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵਾਰਡਜ਼ ਰੂਲਜ਼ , 1972 ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸਸੀ, ਬੀਸੀ, ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕੋਟੇ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੋ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਖਰੜਾ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਵੱਢ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੀਪ੍ਰਜੇਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦ ਪੀਪਲ ਐਕਟ 1950 ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟਰਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 1960 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਵਾਰਡ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਐਕਟ , 1911 ਦੀ ਧਾਰਾ 28 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 171 - ਜੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ, ਮਾਨਕ ਗੋਇਲ, ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ.ਐਸ. ਮਠਾੜੂ, ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ, ਸੁਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।