ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਣਗੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ : ਚੌਹਾਨ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਨਸਾ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2025 ਤੇ ਸੀਡ ਬਿੱਲ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣਗੇ। ਉਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸੀਪੀਆਈ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨੋਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਉੱਕਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2025, ਬੀਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਯੂਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਰਤਨ ਭੋਲਾ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਪੀਆਣਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।