ਿਕਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ, ਬੀਜ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮਾਨਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ - 2025, ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ 4 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਮਾਨਸਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੂ ਵਸਤੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਲਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।