ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ 16 ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਮਾਨਸਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ - 2025, ਸੀਡ ਬਿੱਲ 2025, ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਬੀਵੀ ਜੀਰਾਮਜੀ ਕਰਨ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਮੰਡਲ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਰਾਣੀ 33ਕੇਵੀ ਕਲੋਨੀ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਨ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਡਲ ਸਕੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ , ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 9 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਕਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰੱਲਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਚਹੇਤਿਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, 23 ਸਾਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 2.59 ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧਣ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰੱਲਾ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਬਾਅਦ 16 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਸਕੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ।

ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਆਫ਼ਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਗ, ਰਾਵਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰਕੇ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ ਸਰਕਲ ਸਕੱਤਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਚਾਨਣ ਰਾਮ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਅਤੇ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਮਘਾਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।