ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 23 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਮੰਲ ਬਾਈਕਾਟ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਨਸਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਸਰਬੋਤਮ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬੋਝ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਡੈੱਡਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ/ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੁਜਰਿਮ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡੀਫ਼ੈਂਸ ਕੌਂਸਲਜ਼ (ਐੱਲਏਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡੀਫ਼ੈਂਸ ਕੌਂਸਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਭੇਜ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੀੜਤ/ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਉਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਿਆਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।

ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਐਨਏਐਲਐਸਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ “ਲੀਗਲ ਏਡ ਪੈਨਲ” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 23 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਮੰਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਕੀਲ ਯੋਜਨਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ, ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਨਵਲ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਲੱਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਖਣਪਾਲ, ਡਾ ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ, ਹਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਕੀਲ 23 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ।