ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ-ਅਜ਼ਾਦ

ਰਾਣਾ ਮੱਲ ਤੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਗਹਿਰੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ’ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ, ਆਈਐੱਫਸੀ, ਆਈਜੇਐਸ,ਮਿਲਟਰੀ, ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ, ਨਰਸਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 1919 ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 1935 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1948 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐੱਸ ਦਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਗਵਰਨਰ, ਅੰਬੈਸਡਰ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਚੀਫ, ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ’ਚ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਆਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨਾਰੀਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਪਰ 1895 ’ਚ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਰਗ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਲਈ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀ ਟੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਮਨਿਸਟਰਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਉਕਤ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਕਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਐੱਮਪੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਐੱਮਐੱਲਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਆਈਪੀਐਸ, ਆਈਏਐਸ, ਆਈਐਫਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਜੂਡੀਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਵਾਏ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਬੂਟਲੇਗਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇੰਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵੂਮੈਨ ਦਿਵਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਵੁਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨੇ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ, ਉਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਸਿਊ ਮੋਟੋ ਤੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ---