ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਇੰਡੈਕਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ : ਦੀਵਾਨ

- ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਲਈ ਘੇਰਿਆ ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਬਾਹੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ 2023-24 ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਹੈਲਥ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 18ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ 12.4 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਹੈਲਥ ਇੰਡੈਕਸ 2023–24 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਖਰਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਡੈਕਸ, ਰੇਵਨਿਊ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਟਿਕਾਊਪਣ, ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ, ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਪਤਨ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿੱਤੀ ਕੁਰਾਜ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀ ‘ਐਸਪਿਰੇਸ਼ਨਲ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ‘ਝੂਠੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ’ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2.1 ਅੰਕ ਮਿਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਸਕੋਰ ਵੀ ਸਿਰਫ 8.1 ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਵਿਕਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਕੁਰਾਜ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਤਦੋਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ।