ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ 2 ਨੂੰ : ਚੌਧਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ

ਰਾਣਾ ਮੱਲ ਤੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭਾਰਤੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨਕ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੌਧਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ | ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਧਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ, ਬੀਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ 2016 ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਉੱਚ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੜੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਤੇ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ 2016 ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਚ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇਂ ਸਥਾਨਕ ਜਗਰਾਓਂ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਵ ਰਾਜ ਅਸੁਰ, ਰੋਹਿਤ ਸਹੋਤਾ, ਅਚਾਰਿਆ ਅਰੁਣ ਸਿੱਧੂ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਿਰਸਵਾਲ, ਅਮਨ ਬੱਸੀ, ਸੁਨੀਲ ਹੰਸ, ਰੋਬਿਨ ਅਟਵਾਲ, ਮੋਤੀ ਕਲਿਆਣ, ਸੰਜੇ ਸਹੋਤਾ, ਅਨਿਲ ਸਿਰਸਵਾਲ, ਸੁੱਖਾ ਬਾਲੂ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।