ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ 1.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ 1 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 27 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਣਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਕਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਵਿਗਿਆਨਕ ਕੂੜਾ ਡੰਪਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਥਾਨ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਚਰਾ ਡੰਪਿੰਗ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੁਰਮਾਨਾ 1 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ, 2016 ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਗਾਰਬੇਜ ਵਲਨਰੇਬਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਕਚਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ 20 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ। ਪੀਏਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਤਹਿਤ ਇਕ ਇੰਟਰਲੋਕਿਊਟਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।