ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਰੋਡ ’ਤੇ 5 ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ

- ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਫੋਟੋ ਨੰਬਰ-10 ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸਥਾਨਕ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਰੋਡ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 5 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਮੱਤੇਵਾੜਾ-ਸਤਲੁਜ–ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਰੱਖ਼ਤ 2–3 ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਦੇਰ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ’ਚ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਗਈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੀਏਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਰੋਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਖਿਲ ਓਸਵਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਦੇਹ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਖਤਰਨਾਕ’ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੀਏਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦਰੱਖ਼ਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੰਟਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨਾ ਅਪੂਰਣਯੋਗ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2024 ਅਨੁਸਾਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਐਸਡੀਐਮ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਰੇਸਟ ਅਫਸਰ (ਡੀਐਫ਼ਓ) ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰਾਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਹ ਦਰੱਖਤ ਉਥੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹੋਣ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਰੁਪਯੋਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਪੀਏਸੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਅਵਮਾਨਨਾ (ਕੌਨਟੈਪਟ) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੀਏਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੀਗਰ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀ ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ,ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।