ਪੀਏਸੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਜੀਟੀ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਡਾਇੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ - ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਤਾਜਪੁਰ ਡਾਇੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਡਾਇੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪੋਨੈਂਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ), ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, ਏਅਰ ਐਕਟ, ਵਾਟਰ ਐਕਟ, ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21, 48ਏ ਅਤੇ 51ਏ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਾਇੰਗ ਉਦਯੋਗ ਪੈਟ ਕੋਕ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਭੁੱਸੀ ਅਤੇ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਇੰਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਫ਼ਲਾਈ ਐਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਇਲਰ ਐਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਸ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਚਿਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸ਼ ਅਤੇ ਧੂੜ ਦੇ ਘਣੇ ਬੱਦਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਘਰਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਾਜਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਬਸ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ–ਮੁੜ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਗੰਭੀਰ ਨਿਯਮਕ ਨਾਕਾਮੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਧਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ 2019 ਤੋਂ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਨਟੀਨਿਊਅਸ ਐਂਬੀਅੰਟ ਏਅਰ ਕਵਾਲਟੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਏਅਰ ਕਵਾਲਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਏਏਕਿਊਐਮਐਸ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਪੀਏਯੂ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਏਕਿਊਆਈ ਲਗਾਤਾਰ 300 ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ-ਪੱਧਰੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੇਨਕਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਸੱਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਬੂਤ, ਸਾਈਟ ਜਾਂਚਾਂ, ਅੱਖੋਂ ਵੇਖੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਫ਼ਲਾਈ ਐਸ਼ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਬਣ ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡੰਪਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਟਿਕਲ 21 ਹੇਠ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਪੋਲਿਊਟਰ ਪੇਜ਼’ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਿਕਾਊਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸਿਪਲ’ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਏ ਉਲੰਘਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦਸ਼, ਸੁਤੰਤਰ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਚਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਸੀਏਏਕਿਊਐਮਐਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਮਾਣਯੋਗ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ 14-04-2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।