ਪੀਏਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਲੰਘਣਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਲੰਘਣਾਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੰਬੜਾਂ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਬੈਲਟ/ਪਾਰਕ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਲੰਘਣਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਨਜੀਟੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਘਣਾ ਧੂੰਆ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਹੰਬੜਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੀਆਂ 26.4.1999 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਕਈ ਪਾਰਕ ਗੋਹਾ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 34 ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਹਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਸਵੀਰੀ ਸਬੂਤ (ਜੀਪੀਐਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਮਿਤੀ ਸਮੇਤ) ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਸੱਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗੂ ਪਰਿਆਵਰਣੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨਸੀਏਪੀ) ਦੇ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਧਿਆਨੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਕੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰੀਆਵਰਨੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।