ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 50 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਚੋਂ 46 ਗਈਆਂ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ’ਚ : ਸਿੱਧੂ

- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ

ਸੁਖਦੇਵ ਸਲੇਮਪੁਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਘੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲਿਆਣ ਸੰਮਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 50 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਬੇਅਸਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ (2025-26) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਦਾ ਦਰਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ/ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਬਦਫੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ /ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਇਹ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ 50 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 46 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਦੀ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ 50 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਨੂੰ ਨਾਮਾਮੂਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 50 ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਮਾਮਲੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 3 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ 46.12 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ 46.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਾਣੀਕਿ ਐੱਸਟੀ/ਐੱਸਟੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਨੂੰ 46,12,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।