ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ 65 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਕਮੀ, ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬਾਥਰੂਮ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਅਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਯੋਗੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 9096-9161/ਫਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 65 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪੀਏਸੀ ਮੈਬਰਾਂ ਬੈਨੀਪਾਲ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ‎