- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਭੜਕੇ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਪ੍ਰਿੰਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ,
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਸਥਿਤ ਈਟੀਪੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਾਜਪੁਰ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਰਜ਼ੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗੰਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕਟੋਕ ਗੰਦਗੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ.ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਹਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਹਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਜਪੁਰ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਆਰਜ਼ੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 15 ਤੋਂ 17 ਟਿੱਪਰ ਗੋਹਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗੰਦਗੀ ਮੁੜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜੈਨਪੁਰ, ਬਰਨਹਾੜਾ ਅਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
-----
ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ : ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
---