ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਇਤਾਂ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰੇ ਕਾਰਵਾਈ

ਰਾਣਾ ਮੱਲ ਤੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ : ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਲਕ ਚੌਧਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਥਾਨ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਵਰਗ ’ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਸਬੰਧੀ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 46 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 1 ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਸ਼ਸਨ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਹੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਚਾਰਿਆ ਅਰੁਣ ਸਿੱਧੂ, ਰੋਹਿਤ ਸਹੋਤਾ, ਦੇਵ ਰਾਜ ਅਸੂਰ, ਸੁਨੀਲ ਹੰਸ, ਸਨੀ ਬਾਲੂ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।