ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੈਰੀਅਰ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ

- ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ : ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦੱਖਣੀ ਬਾਈਪਾਸ (ਸੰਗੋਵਾਲ ਪੁਲ ਤੋਂ ਟਿੱਬਾ ਪੁਲ ਤੱਕ) ਸਿਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਬੈਰੀਅਰ/ਗਾਰਡ-ਰੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਸਬੰਧੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਬੈਰੀਅਰ/ਗਾਰਡ-ਰੇਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲਗਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲਾਹ ਲਏ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਸ ਸੜਕ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੜਕ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈਆਰਸੀ) ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਈਆਰਸੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।