ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 1145 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ : ਕਲੇਰ

- ਕਿਹਾ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਫੋਟੋ ਨੰਬਰ-17 ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ : ਮਹਾਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 1145 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲਰ ਪਤੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਵੇਗਾ। ਓਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਆਦਾਤਰ ਫਾਇਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 3400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜੋਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰੇਟ ਤੋਂ 5- 6 ਗੁਣਾ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਤਰ ਤੇ ਡੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਟੂ ਟੋਲੇ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅਨਾਧਿਕਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਧੜਾ ਧੜ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 1145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟੈਂਡਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਸੁਗਬੁਗਾਹਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਲੇਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।