ਮਨਰੇਗਾ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ’ਚ ਦਾਖਲ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਰਾਏਕੋਟ : ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਲਗਭਗ 17-18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਰਾਏਕੋਟ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਸ਼ਨ ਅਣਤੋਦਿਆਂ ਸਰਵੇ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾਨਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2100 ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਫ਼ਤਹਿਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੱਲਵੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।