ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ

- ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਲੁੱਟ ਸੁਖਦੇਵ ਸਲੇਮਪੁਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇ ਵਿਚ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਬਾਈ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਐਮਐਫ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੀਲ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ, ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੈਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 60-40 ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਜ ਰਾਣੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰੀਤੀ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਨੀਤਾ, ਸੁਨੀਤਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।