ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਾ 2022 ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ : ਪੀਏਸੀ

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੋਰ ਕਬਜ਼ੇ ਰੋਕਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ 2022 ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ.ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੋਹਿਤ ਸੱਗੜ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮਕਸਦ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਲਾਡਾ (ਗਲਾਡਾ), ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਡਾਈਵਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੰਗਲਾਤ ਕੌਨਰਸਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1980 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਤਹਿਤ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜੰਗਲ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਏਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਨਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਭਗ 500 ਏਕੜ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਹੋਰ ਕਬਜ਼ੇ ਰੋਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।