ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਐੱਨਜੀਟੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ

- ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਨਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

- ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਐੱਚ-05 ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮਸੀਐੱਲ) ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਸਕਿਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੇ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਕ, ਪੀਏਯੂ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1, ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਕੈਨਾਲ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਅਗਰ ਨਗਰ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਣ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਐੱਸਓਪੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਦੀ ਵਪਾਰਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ 5 ਮੀਟਰ ਦਾ ‘ਨੋ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ’, ਜੋ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨਬੈਲਟ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਐਲੀਵੇਟਡ ਰੋਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 1825 ਪੱਕੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਪਰ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 2015 ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗ੍ਰੀਨਬੈਲਟ ਦੀ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਰਕੁੰਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਅਤੇ ਐੱਮਸੀਐੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਨਮਾਨੀ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਈਆਰਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮਲਟੀ-ਸਟੋਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਲਟੀ-ਸਟੋਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਮਸੀਐੱਲ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੇਠ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਐੱਮਸੀਐੱਲ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵਿਆਹ ਪੈਲੇਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕਵੇਟ ਹਾਲ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨਬੈਲਟ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਕੁੰਨ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੋਹਿਤ ਸੱਗੜ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਏਯੂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬਫਰ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੀਆਈਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਲਿਊਟਰ ਪੇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।