ਐੱਨਜੀਟੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਾਲਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

* ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਹੁਕਮ * ਰਿਜ਼ਨਲ ਅਫ਼ਸਰ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ * ਸੱਤ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲਾਇਨਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 7 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 381/2025 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਨੇੜੇ, ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਜ਼ੋਨ-ਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਕਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਆ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 14 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਸੱਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਇਸੇ ਗ੍ਰੀਨਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਨਜੀਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 25 ਤੇ 28 ਅਧੀਨ ਇਕ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ 18 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ/ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।