ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰਜ

-ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ -ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਏ ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਨਾਲਾ ਫੇਰ ਓਥੇ ਦਾ ਓਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਚਲਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੁਣ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 2022 ਦੀ ਮੂਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ 225 ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀ ਓਏ ਨੰਬਰ 1325–1327 ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਸੀਈਟੀਪੀ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।