ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਹਾਈਵੇ ਬਣਿਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਡੋਰ
ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਹਾਈਵੇ ਬਣਿਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਡੋਰ
Publish Date: Sat, 07 Mar 2026 06:32 PM (IST)
Updated Date: Sat, 07 Mar 2026 06:36 PM (IST)

ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ -5 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੋਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਲਗੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਮੱਤੇਵਾੜਾ-ਸਤਲੁਜ-ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀਆਈਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਇੰਜੀ. ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਇੰਜੀ. ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧਲੀ ਪੱਟੀ (ਸੈਂਟਰਲ ਵਰਜ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਗੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪਰੋਸਡਿਊਰ (ਐੱਸਓਪੀ) ਫਾਰ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਲੀਵੇਟਡ ਹਾਈਵੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐੱਸਓਪੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 2.5 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪਿੱਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਏਸੀਪੀ ਪੈਨਲ ‘ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਲੋਗੋ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਕ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੀਡੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਪਿੱਲਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਵਰਜ ਇਲਾਕੇ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਰੱਖੇ। ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਪੀਏਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰੇਗੀ।