ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ
ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ
Publish Date: Sun, 08 Mar 2026 08:11 PM (IST)
Updated Date: Mon, 09 Mar 2026 04:13 AM (IST)

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ,ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਦਾਨ ਸਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਲਵਾਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ’ਚ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਬਜਟ 585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੱਖਣੀ, ਆਤਮ ਨਗਰ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ, ਗਿੱਲ, ਦਾਖਾ, ਜਗਰਾਉਂ, ਰਾਏਕੋਟ, ਪਾਇਲ, ਸਮਰਾਲਾ ਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਨ,ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਲਈ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਗੇ। ਹਰ ਹਲਕੇ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੇਗੀ।