ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਮੱਧਮ ਪਈ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 72 ਮੁਹੱਲਿਆਂ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 72 ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹੇਠਾਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 2 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂੁਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਲਕਾ ਆਤਮ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਇਹ ਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਸ ਦਾ 2027 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ।