ਪੀਏਸੀ ‘ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਾਣੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਲਾਂਕਣ-2 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

- 15 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਬਹਾਦਰਕੇ ਡਾਇੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇਖਿਆ - ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ’ਚ ਪਾਇਆ ਫ਼ੋਟੋ ਨੰਬਰ-15 ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਨੇ ‘ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਾਣੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਲਾਂਕਣ-2 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਏਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 15 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਬਹਾਦਰਕੇ ਡਾਇੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂਬਰ ਪੀਏਸੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਰਨਲ ਸੀਐਮ ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਏਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਦੀ ’ਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੱਗ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ,ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਰਿਸਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਜਲ-ਪਰਿਆਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਲਾਲਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਤਨ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਨਾਹ ਦੇਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ,ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਧੀਆਂ ਬੇਅਸਰ ਹਨ।ਪੀਏਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਸਫਲਤਾ ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਹਨ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐਮਸੀਐਲ) ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ (ਪੀਡਬਲਯੂਸੀਸੀਬੀ) ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਫਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਹੀਣਤਾ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ,ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕਵਿਡ ਡਿਸਚਾਰਜ (ਜ਼ੈਡਐਲਡੀ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਹੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਰੁੱਧ ਰਸਾਇਣਕ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੱਲ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੀਏਸੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਹਾਅ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।