ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ

* 22 ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਰੈਲੀ ਤੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਫੋਟੋ- 9 ਸੁਖਦੇਵ ਸਲੇਮਪੁਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਉਕਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਮੁੱਖ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਡੀਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੀਲ੍ਹ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ, ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 60-40 ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜੇ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲੀ, ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰੀਤੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂਕੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਜਗਰਾਉਂ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।