ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-2027 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਾਹਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਆਖਿਆ
ਅਹਿਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-2027 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਾਹਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਆਖਿਆ
Publish Date: Sun, 08 Mar 2026 07:49 PM (IST)
Updated Date: Mon, 09 Mar 2026 04:12 AM (IST)

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-2027 ਦੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਾਹਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਜਟ ਆਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਛ ਪਾਹਵਾ ਫ਼ੋਟੋ ਨੰਬਰ-19 ਏਵਨ ਸਾਈਕਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਹਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਤੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਹਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ : ਆਹੂਜਾ ਫ਼ੋਟੋ ਨੰਬਰ-24 ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ (ਸੀਆਈਸੀਯੂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਨਿਊ ਸਵੈਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਤੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ, 48000 ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਫ਼ੋਟੋ ਨੰਬਰ-15 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 48,000 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਦਰਅਸਲ ਝੂਠੇ ਦਾਵਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਲਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਕਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੱਕੀ ਯੋਜਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਰਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ, ਖੋਖਲਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ ਬਜਟ : ਦੀਵਾਨ ਫ਼ੋਟੋ ਨੰਬਰ-16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਬਜਟਾਂ |ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ, ਹਤਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ। ਆਪ ਦੇ ‘ਬਦਲਾਵ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ’ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਖਿਰਕਾਰ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ : ਠੁਕਰਾਲ ਫ਼ੋਟੋ ਨੰਬਰ-18 ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਜਿ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂੰਫ਼ੈਕਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫ਼ਿਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਮਆਈਸੀਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ : ਜੀਐੱਸ ਢਿੱਲੋਂ ਫ਼ੋਟੋ ਨੰਬਰ-21 ਉਡਾਣ ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੀਐਸ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਐੱਮਆਈਸੀਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਆਈਸੀਈ (ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਐੱਮਆਈਸੀਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਆਈਸੀਈ ਪ੍ਰੈਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਖਰਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ : ਮੱਕੜ ਫ਼ੋਟੋ ਨੰਬਰ-25 ਢੰਡਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਯੂਸੀਪੀਐੱਮਏ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਿਹਨਤ, ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ, ਸਵੈਮਾਨੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ।