- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ

ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ
ਖੰਨਾ: ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁੱਲੇਪੁਰ (ਖੰਨਾ) ਵਿਖੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਰੇਨਜ, ਆਵਾਜਾਈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਟ੍ਰੇਡਜ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ
ਆਗੂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੰਨਾ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਲੇਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬਣ ਰਹੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ‘ਗੈਬ ਦੀ ਪੁਲੀ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਲ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਆਵਾਜਾਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੁੱਲ੍ਹੇਪੁਰ ਸਾਈਡ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਗੈਬ ਦੀ ਪੁਲੀ ਅਤੇ ਡਰੇਨਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਆਵਾਜਾਈ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ,ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੈਬਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੀਖ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ, ਕੈਪਟਨ ਨੰਦ ਲਾਲ ਮਾਜਰੀ, ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋੰ ਕੋਚ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੱਗੂ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲੜਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਰਾਜ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਚਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰਹਾਉਣ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲੜਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।