ਸਿੱਧਵਾਂ ਕੈਨਾਲ ਕਿਨਾਰੇ 47 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਸ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ : ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲਾਢੋਵਾਲ ਤੱਕ ਸਿੱਧਵਾਂ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ 47 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 95 ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਇਮਾਰਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੁਰੰਤ ’ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਹਟਾ ਲੈਣ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 85 ਸਾਲ 2024 ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 95, ਜੋ ਸਿੱਧਵਾਂ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸਿੱਧਵਾਂ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 95 ਤੇ ਲਾਢੋਵਾਲ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 44 ਤੇ ਲਾਢੋਵਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਕੁੱਲ 47 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਮਾਰਤ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ 2013 ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ 2018 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਲਾਡਾ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।