ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਸੁਖਦੇਵ ਸਲੇਮਪੁਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੱਕ, ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ- ਬੋਲਣ- ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 25 ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਵਰੀ 26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਝੂਠੀ ਐਫਆਈਆਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਫੌਰੀ ਨਾ ਹਟਾਈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ਼ ਬਜਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇਗੀ।