ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਘਾਤਕ : ਲੱਖੋਵਾਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਘਾਤਕ : ਲੱਖੋਵਾਲ

ਪ੍ਰਿੰਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਰਪਰਸਤ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਹਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 5 ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਪਰਤਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਰਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਝੰਡੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟੂ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦੂਵਾਲਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰਾਨ ਨੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਐਜੂਕੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।