7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਏਯੂਸੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ

- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ : ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਏਯੂਸੀਟੀ) ਨੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 172 ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗੂਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਤਰੁਣ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਰਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਏਡਿਡ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ (ਅਣਏਡਿਡ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਡੀਏ, ਕੇਵਲ 8 ਫੀਸਦੀ ਐਚਆਰਏ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕ੍ਰਿਮੈਂਟ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਕਦੀਕਰਨ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ.ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ.ਘਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੇ ਲਾਭ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਇੱਕਸਾਰ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂਅਤ 28 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕ੍ਰਿਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ, 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ.ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ, ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਣਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨਮਾਨਾ, ਅਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।