ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਏਯੂਸੀਟੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਤਰੁਣ ਘਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਮੰਨਜੂਰੀ 24 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋ. ਘਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੇ 2010 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ’ਵਰਸਿਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 24 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪ੍ਰੂਵਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਸ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਘਈ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।