ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ : ਪ੍ਰੋ. ਘਈ

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਤੇ ਏਯੂਸੀਟੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਯੂਸੀਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਤਰੁਣ ਘਈ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ.ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ.ਘਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ (ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 2022217251 ਮਿਤੀ 16/08/2022) ਵਿਚ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੱਠ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਅਨਏਡਿਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (28.09.2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ) ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਨਏਡਿਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ (42ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ, 16ਫੀਸਦੀ ਐਚਆਰਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਐਫ) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਏਯੂਸੀਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਏਡਿਡ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਅਨਏਡਿਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜਲਦ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 1925 ਏਡਿਡ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੇ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 25੍ਹਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੇਂਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ.ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਐਸਡੀ ਕਾਲਜ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 10 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 28 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2657/2025 ਮਿਤੀ 31 ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੀਐਚਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਪਾਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋ.ਘਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।