ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਖਫਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ

ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ,

ਜਗਰਾਓਂ : ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਚੌਕ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤਹਿਸੀਲ ਚੌਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ (ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ), ਰਾਜੇਵਾਲ, ਲੱਖੋਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਭਾਕਿਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਪੁਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਚੱਕ ਭਾਈ ਕਾ, ਭਾਕਿਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲਸੀਹਾਂ ਬਾਜਣ, ਭਾਕਿਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬੜਿੰਗ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬੜਿੰਗ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਪੰਜਾਬ ਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਹੁਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਜਮੀਨ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ, ਡੈਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਹੋਣ, ਜੰਗਲੀ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕਿੱਲਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਨਜਦੀਕ ਹੀ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀਂ ਰੇਟ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਏਡੀਸੀ ਜਗਰਾਓਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਭਾਈ ਕਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਰਕਰੀਮਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਨੇਤਪੁਰਾ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀਆ, ਕੈਪਟਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜਨੇਤਪੁਰਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਮਾਨ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕੀਮਾਨ, ਸਤਿਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਖੁਰਦ, ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਲੀਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਹਿਲ, ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਲਸੀਹਾਂ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਨੇਤਪੁਰਾ, ਜਥੇ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਕਲਾਂ, ਮਾ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੋਕਰਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਪੁਰਾ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਭਾਈ ਕਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਪੁਰਾ, ਡਾ. ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੀਆਣਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਕਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਰਕਬਾ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬਾਰਦੇਕੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਦੜਵਿੰਡੀ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾਂਗੀਆ, ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਚਕਰ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਵਾ ਡੱਲਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਮਾਲ, ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜਵੰਧਾ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੀਹਾਂ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।