ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ : ਲੱਧੜ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਧਰਮ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਨਾ ਸਵਿਧਾਨ ਦਾ ਡਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸਆਰ ਲੱਧੜ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 45% ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 39 ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 9 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 30 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੱਧੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਅਹੁਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੱਟ-ਆਫ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੱਧੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜੋ ਪਛੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੇ।