ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ : ਸ਼ੰਟੀ

--ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਣਨਗੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ - 15 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ

--ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਜਾਰੀ

--ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ

--ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਕਪੂਰਥਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਪੰਚਾਲ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਿਆਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲਾਸ਼ ਪਰਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਨੇ, ਕੱਪੜੇ, ਮਾਸਕ ਤੇ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 15-15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਟਸਐੱਪ ਨੰਬਰ 9855475547 ਜਾਂ https://www.pshrc.net/ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਪੰਚਾਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਬੱਲ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਐੱਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ਼ਿਆਮਲ ਜਯੋਤੀ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।