ਦਲਿਤ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ : ਮੋਮੀ

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਕਪੂਰਥਲਾ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਿਕਾਸ ਮੋਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਕਾਸ ਮੋਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ 14 ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਸੂਮ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮਾਸੂਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਹੈ।