ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ : ਦੌਨੇਰੀਆ

ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਕਪੂਰਥਲਾ: ਨੂਰਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵੀਐੱਚਪੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੀਰਜ ਦੌਨੇਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਲੰਧਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ,ਲਵ ਜੇਹਾਦ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੀਰਜ ਦੌਨੇਰੀਆ ਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਸਬੰਧੀ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਧਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਐੱਚਪੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀਐਚਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿ-ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿਤ ਜੱਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇਸਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ-ਫੁੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ,ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਸਗੋਂ ਧੋਖੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਪੂਜਯ ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।