ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਫਾਲਤੂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ : ਕੋਹਲੀ/ਬੱਧਣ

ਮਾਮਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ

ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਕੋਹਲੀ, ਜੀਟੀਯੂ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਬੱਧਣ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਟੋਨੀ, ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਰਾਏਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੀਐੱਲਓ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐੱਲਓ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਫਾਲਤੂ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਮਾਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਤੇ ਵਾਹਘਾ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬੀਐੱਲਓ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।