- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ

-ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ
ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ
ਕਪੂਰਥਲਾ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਵੀਬੀ ਜੀਰਾਮਜੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੇ-ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬੰਨੇਮਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਊਪੁਰ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਟਾਂ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕਪੁਰ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਜੀਵਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਜੋ ਕਾਲੀਆ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਕਮਲ, ਚੰਨ ਮੋਮੀ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ, ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਸੰਗੋਜਲਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੂਪੁਰ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਮੱਖੂਪੁਰ, ਐੱਫ ਢਪਈ, ਬਿੰਦੂ ਸੁੰਨਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਪਈ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਗਤਪੁਰ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਨੋਵਾਲ, ਡਾ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਹਰਬੰਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਵਿਧੀਪੁਰ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।